खाजगी शाळांतील मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करा : राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांची शासनाकडे मागणी

खाजगी शाळांतील मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करा : राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांची शासनाकडे मागणी

ज्ञानप्रबोधिनी प्रतिनिधी, कोल्हापूर
१४ मार्च २०२४ रोजीच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सातव्या वेतन आयोगात प्रस्तावित केलेली १०, २०, ३० वर्षाच्या सेवेनंतरची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली आहे. तथापि मान्यताप्राप्त शाळामध्ये मोठ्या संख्येने असलेल्या लाखो मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना ही योजना अद्यापही लागू केलेली नाही. त्यांना ही आश्वासित प्रगती योजना तात्काळ लागू करावी अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीचे राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांनी राज्याचे शिक्षणमंत्री व शिक्षण सचिव यांचेकडे केली.
यामागणी बाबतचे निवेदन शासनाकडे देण्यासाठी कोल्हापुर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक श्री.महेश चोथे यांच्याकडे दिले.
या निवेदनामध्ये म्हटलेल आहे की, सातव्या वेतन आयोगातील बक्षी समितीच्या खंड दोन मधील शिफारशीनुसार प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दहा ,वीस व तीस वर्षाच्या सेवेनंतरची आश्वासित प्रगती योजना दि . १४ मार्च २०२४ च्या शासन आदेशाने लागू कलेली आहे. पण मोठ्या संख्येने असलेल्या मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना ही आश्वासित प्रगती योजना अद्यापही लागू केलेली नाही. शासनाकडून फक्त आश्वासनाचे गाजर दाखवले जात आहे ही बाब या घटकावर अन्याय करणारी आहे. म्हणून या अधिवेशनामध्ये मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना ही आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याच्या निर्णय जाहीर करावा अशा प्रकारची मागणी या निवेदनामध्ये करण्यात आलेली आहे.
शिक्षण उपसंचालक श्री.महेश चोथे यांनी तात्काळ सदरचे lनिवेदन शासनाकडे पाठवून कारवाई करण्याचे आश्वासन समितीचे राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांना दिले आहे.