जुन्या पेन्शनसाठी एकजुटीने लढा देण्याचा निर्धार : कोल्हापुरातील राज्यस्तरीय पेन्शन मेळाव्यास तुडुंब गर्दी

जुन्या पेन्शनसाठी एकजुटीने लढा देण्याचा निर्धार : कोल्हापुरातील राज्यस्तरीय पेन्शन मेळाव्यास तुडुंब गर्दी

ज्ञानप्रबोधिनी प्रतिनिधी, गारगोटी
जुन्या पेन्शनसाठी न्यायालयीन लढा सुरु असून तो जिंकण्यासाठी एकजुटीने लढा देण्याचा निर्धार राज्यस्तरीय पेन्शन मेळाव्यात घेण्यात आला. कोल्हापूरात झालेल्या या पेन्शन मेळाव्यास मुंबई, पुणे, नागपूर, नगर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा सोलापूर येथून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रारंभी स्वागत करताना कृती समितीचे कार्याध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी पेन्शन लढ्याचा आढावा घेतला. प्रास्ताविक मुख्याध्यापक संघाचे माजी सचिव दत्ता पाटील यांनी केले.
यानंतर आमदार प्रा.जयंत आसगावकर म्हणाले, सभागृहात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन देण्याची घोषणा केली, मात्र त्याची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याचा अध्यादेश निघाला, पण शिक्षकांना पेन्शन देण्यास शासनाची उदासीन भूमिका दिसत आहे. शिक्षण क्षेत्राकडे शासन जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे. १० जुलै २०२० चा अध्यादेश रद्द केला नसता तर पेन्शन कधीच मिळाली नसती. शासनाने आतापर्यंत दोन समित्यांची नेमणूक केली. अधिकारी लोक जाणून-बुजून पेन्शनच्या बजेटचा आकडा वाढविला. परिणामी समितीचा अहवाल गुंडळून ठेवण्यात आला. शासनाला पेन्शन द्यायची आहे, पण ह्या अधिकाऱ्यांना ती द्यायची नाही. शिक्षकांना नेमणुकीच्या दिनांकांपासून ग्रॅज्युटी मिळावी, यासाठी आपला शासनाकडे पाठपुरावा आहे. त्यात काही अंशी यश आलेले आहे. फॅमिली पेन्शनचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आलेला आहे. जुन्या पेन्शनसाठी सर्वांनी एकत्र येऊन हा लढा तीव्र करण्याची गरज आहे. येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला जाईल, असे आमदार जयंत आसगावकर यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथील पेन्शनबाबत मूळ याचिकाकर्ते प्रदीप महल्ले म्हणाले, शासनाने जुन्या पेन्शनसाठी जी धोरणे आखलेली आहेत, त्या भोवतीच आपण फिरत चाललो आहे. यामुळे गेल्या १३ वर्षापासून जुन्या पेन्शनचा प्रश्न खितपत पडला आहे. २०१९ नंतर आमदार जयंत आसगावकर, आमदार सुधीर तांबे यांच्यासह इतर आमदारांनी या प्रश्नासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याने आपली केस कोर्टात टिकून आहे. दोन्ही सभागृहात २६ हजार कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय होऊन देखील त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. हा सभागृहाचा हक्कभंग होऊ शकतो. शासनाने हे प्रकरण कोर्टावर ढकलून निवांत बसण्याची भूमिका घेतलेली आहे. आपली भूमिका ही २६ हजार कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळवून देण्याच्या आहे. त्यात आपण कोठेही कमी पडणार नाही. आपल्या एकजुटीमुळेच हा प्रश्न मार्गी लागणार आहे, असा विश्वास प्रदीप महल्ले यांनी व्यक्त केला. कार्यक्रमाच्या शेवटी उपस्थित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनबाबत प्रश्न उपस्थित केले, त्यांचे निरसन महल्ले यांनी केले.
यावेळी सुनील भोर, संजय वाळे, बी. जी. बोराडे, भरत रसाळे, राहुल पवार, जयसिंग पवार, आण्णासाहेब गायकवाड, सचिन नलवडे, संदेश राऊत, मिलिंद पांगिरेकर, सुरेश संकपाळ यांच्यासह मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आभार सुरेश संकपाळ यांनी मानले.