राज्यातील एकही शाळा बंद होणार नाही : शिक्षणमंत्री नाम.दिपक केसरकर यांची ग्वाही शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची अट शिथील करणार

राज्यातील एकही शाळा बंद होणार नाही : शिक्षणमंत्री नाम.दिपक केसरकर यांची ग्वाही

शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची अट शिथील करणार

ज्ञानप्रबोधिनी प्रतिनिधी, मुंबई
दुर्गम भागात राहण्याची सोय नसल्याने राज्यातील शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची अट लवकर शिथील करणार असे आश्वासन महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री नाम. दिपक केसरकर यांनी सर्व शिक्षक संघटनांच्या बैठकीत दिले. तसेच राज्यातील एकही शाळा बंद केली जाणार नसून शिक्षण क्षेत्राचे कोणत्याही परिस्थितीत खाजगीकरण होणार नाही अशी ग्वाही शिक्षणमंत्र्यांनी दिली.
बालभवन, मुंबई येथे नामदार दिपक केसरकर, शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण संचालक शरद गोसावी, उपसचिव व राज्यातील प्राथमिक शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांची शैक्षणिक प्रश्नांबाबत बैठक संपन्न झाली.
यावेळी बोलताना नाम. केसरकर म्हणाले, दत्तक शाळा योजना ही जिल्हा परिषदांच्या शाळातील फक्त भौतिक सुविधा सुसज्ज करण्याच्या हेतूने आणली असून दत्तक घेणाऱ्या कंपनीचा प्रशासनात कोणताही हस्तक्षेप असणार नाही, राज्यात कंत्राटी शिक्षक नेमणुकीबाबत शालेय शिक्षण विभागाचे कोणतेही धोरण नसून राज्यात एकही कंत्राटी शिक्षक नेमणूक होणार नाही, समुह शाळा योजना बाबत शासन स्तरावर फक्त माहिती संकलन केली जात आहे. वाडीवस्तीवरील शाळा बंद करण्याचे शासनाचे कोणतेही धोरण नसून कोणीही गैरसमज करून घेवू नये.
बैठकीत आर.टी.ई अँक्ट नुसार सर्व जि.प.शाळांना इयत्ता ५ वी व ८ वी चे वर्ग जोडावेत,सर्व प्रकारच्या पदोन्नती वर्षातून २ वेळा व्हाव्यात, सर्वप्रकारची अशैक्षणिक कामे कमी करणे, १०-२०-३० आश्वासीत प्रगती योजना लागू करणे, सन २००४ नंतर सेवेत लागलेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू होताना फार मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाला आहे , पदवीधर शिक्षक वेतन तफावत दूर करण्यासाठी वेतन त्रुटी समिती स्थापन करावी , मान.उच्य न्यालयाचे आदेशानुसार कार्यवाही करावी, दि.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहीरात निघालेल्या व तदनंतर सेवेत रूजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, वस्तीशाळा शिक्षकांची मूळसेवा ग्राह्य धरण्यात यावी आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, केंद्र स्तरावर डाटा ऑपरेटर नेमणूक करण्यात यावी ,शिक्षकांची प्रलंबित देयक बिलांसाठी अनुदान देणे, जिल्हातंर्गत व आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया लवकरात लवकर करावी, बदली ६ वा टप्पा रद्द करावा, शालेय पोषण आहार योजनेत सुधारणा करणे, संगणक अर्हतासाठी मुदतवाढ मिळावी , सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांचे एमएससीआयटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना मिळणाऱ्या उत्पन्नातून जी रक्कम मिळाली आहे ती पंचायत समिती स्तरावर कपात केली आहे ती संबंधिताना पुन्हा दिली जावी, मनपा शिक्षकांचे वेतन अनुदान १०० टक्के शासनाकडून मिळावे, पदवीधर शिक्षकांमधून पदोन्नती मिळालेल्या केंद्र प्रमुख व मुख्याध्यापक यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नती वेतनवाढ लागू करावी, शिक्षकांनाही रजा रोखीकरणचा लाभ मिळावा, वर्ग २ पदे शिक्षकांमधूनच भरण्यात यावीत आदी मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
बैठकीचा समारोप करताना शिक्षणमंत्री म्हणाले, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेतले जात असून शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत शिक्षण विभाग नेहमी सकारात्मक विचार करीत आहे. राज्यातील शिक्षकांनीही शासनाच्यआ धोरणांना सहकार्य करावे. सर्व संघटनांनी नवभारत साक्षरता अभियान वरील बहिष्कार मागे घ्यावा असे आवाहन केले. बहिष्कार मागे घेण्याबाबत सर्व संघटना आपापल्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय कळवतील असे संघटनांच्या वतीने सांगण्यात आले.
या बैठकीला मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष तथा शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष केशव जाधव, सरचिटणीस तथा शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे, प्रमुख संघटक तथा पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, चिंतामण वेखंडे, सल्लागार शिवाजीराव साखरे, साजीद अहमद, पदवीधर शिक्षक संघटनेचे मनोज मराठे , अखिल महाराष्ट्र शिक्षक संघटनेचे कल्याण लवंडे, यादव पवार, उत्तरेश्वर मोहोळकर , विनोद कडव , सचिन जाधव , सतिश कांबळे, शिक्षक संघाचे नेते संभाजी थोरात, आबा जगताप यांच्यासह सर्व संघटनांचे राज्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

Advertising Space