संच मान्यतेच्या अन्यायकारक आदेशाविरोधात येत्या ६ जुलै २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा : शैक्षणिक व्यासपीठाच्या बैठकीत निर्णय

ज्ञानप्रबोधिनी प्रतिनिधी, कोल्हापूर
राज्य सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी काढलेला संच मान्यतेचा आदेश शिक्षण क्षेत्रावर अन्याय करणारा असून नव्या संच मान्यतेविरोधात येत्या ६ जुलै २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्याचा निर्णय कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाच्या मुख्याध्यापक संघ, कोल्हापूर येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. शिक्षक आमदार प्रा.जयंत आसगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्याध्यापकांची बैठक संपन्न झाली.
नव्या संच मान्यतेच्या आदेशानुसार १५० पटाच्या शाळांना मुख्याध्यापक पद असल्याने मुख्याध्यापकाविना शाळा अशी स्थिती निर्माण होणार आहे. बऱ्याच अंशी शिक्षकही अतिरिक्त ठरणार आहेत. यामुळे नव्या संच मान्यतेविरोधात निर्णायक लढा देण्याचा निर्धार बैठकीत करण्यात आला.
६ जुलैच्या आंदोलनात मुख्याध्यापकासह शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेला सामावून घेत सरकारला निर्णय मागे घ्यायला भाग पाडणारे आंदोलन करु. शाळा तिथं मुख्याध्यापक हवाच असा निर्धारही मुख्याध्यापकांनी हात उंचावून केला.
यावेळी बोलताना आमदार आसगावकर म्हणाले, शासनाचा १५ मार्चचा संच मान्यतेचा आदेश हा शिक्षण क्षेत्राचे नुकसान करणारे आहे. या आदेशाला आमचा विरोध आहे. ६ तारखेच्या आंदोलनात ताकत दाखवू. सरकारने हा आदेश रद्द करुन पूर्वीप्रमाणेच संच मान्यतेचे निकष ठेवावेत. या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांचेही लक्ष वेधले. पावसाळी अधिवेशनातही आवाज उठवू. मुख्याध्यापक पद हे प्रशासकीय आहे. ते विद्यार्थी संख्येवर अवलंबून असू नये.
कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाचे अध्यक्ष एस. डी. लाड म्हणाले, नवीन संच मान्यतेमुळे शिक्षण क्षेत्रासमोर अनेक प्रश्न निर्माण होणारे आहेत. हा प्रश्न केवळ मुख्याध्यापकांशी निगडीत नाही तर, शाळा बंद, शिक्षक अतिरिक्त होणार आहत. तेव्हा १५ मार्चच्या संच मान्यतेचा निर्णय रद्द होत नाही तोपर्यंत लढा करू.
शिक्षक नेते दादासाहेब लाड म्हणाले, सरकारचा निर्णय हा मराठी शाळांचे भवितव्य अंधकारमय करणारा आहे. नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही म्हणतात. त्याप्रमाणे आता ठोस आंदोलन केल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही. या आंदोलनात मुख्याध्यापक, शिक्षकासह सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही सहभागी व्हावे. शिक्षक नेते भरत रसाळे म्हणाले, ‘सरकार जीआर मागे घेण्याच्या मानसिकतेत दिसत नाही. ताकतीने आंदोलन करू या. शिक्षक आमदारांनी पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न मांडावा.
मुख्याध्यापक संघाचे माजी चेअरमन सुरेश संकपाळ म्हणाले, संच मान्यतेचा शासन निर्णय शाळांच्या अडचणी वाढविणारा आहे. त्यामुळे आदेश रद्द होईपर्यंत तीव्रतेने लढा द्यावा लागेल. सर्वांनी एकसंघपणे आंदोलन यशस्वी करूया. कायम विनाअनुदान शाळा कृती समितीचे खंडेराव जगदाळे म्हणाले, मराठी शाळा बंद पाडण्याचा सरकारचा घाट आहे. त्यांना समूह शाळा सुरू करायच्या आहेत. म्हणून नव्या संच मान्यतेचा आटापिटा आहे. यामुळे लढा निर्णायक असायला हवा. शिक्षक समितीचे सुधाकर सावंत यांनी बहुजनांचे शिक्षण टिकले पाहिजे यासाठी साऱ्यांनी लढाईत उतरावे. कृती समितीचे कार्याध्यक्ष बाबा पाटील म्हणाले, नव्या संच मान्यतेमुळे ९० टक्के शाळ बंद होतील. आमदारांनी सभागृहात आवाज उठवावा. व्ही. जी. पोवार म्हणाले, जिंथ शाळा तिथं मुख्याध्यापक पद हवे. एकदा पद रद्द झाले, पुन्हा निर्माण करत नाहीत. यामुळे सरकारला निर्णय मागे घ्यायला आंदोलन हवे. मुख्याध्यापक संघाचे चेअरमन राहुल पवार म्हणाले, आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी सगळेजण एकत्रित लढू. आंदोलनादरम्यान कोणतेही राजकारण नको.
याप्रसंगी मुख्याध्यापक संघाचे चेअरमन राहुल पवार, माजी चेअरमन सुरेश संकपाळ, व्ही. जी. पोवार, उमेश देसाई यांचीही भाषणे झाली. मुख्याध्यापक संघाचे सचिव आर. वाय. पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. उपाध्यक्ष मिलिंद पांगिरेकर यांनी आभार मानले. बैठकीला मुख्याध्यापक संघाचे उपाध्यक्ष रवींद्र मोरे, सहसचिव श्रीकांत पाटील, खजाननीस सागर चुडाप्पा, एस. के. पाटील, सी. एम. गायकवाड, उदय पाटील, विष्णू पाटील, प्रतापराव देशमुख, राजेंद्र कोरे, संतोष आयरे, संजय सौंदलगे आदी उपस्थित होते.

Advertising Space