खाजगी शाळातील शिक्षकांची साडेपाच हजार पदे तात्काळ भरणार : शिक्षण संचालक शरद गोसावी
|
😊 कृपया ही बातमी शेअर करा😊
|
खाजगी शाळातील शिक्षकांची साडेपाच हजार पदे तात्काळ भरणार : शिक्षण संचालक शरद गोसावी
ज्ञानप्रबोधिनी प्रतिनिधी, कोल्हापूर
राज्यातील खाजगी शाळातील रिक्त असलेली साडेपाच हजार पदे पवित्र पोर्टल प्रणालीद्वारे तात्काळ भरली जातील असे आश्वासन राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी महाराष्ट्र राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीच्या शिष्टमंडळास दिले.
समितीचे राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांची भेट घेऊन खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळा मधील शिक्षकांची भरती तात्काळ करावी अशी मागणी निवेदन देऊन केली. यावेळी कोल्हापूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे, एसएससी बोर्डाचे अध्यक्ष सुधाकर तेलंग, सचिव सुभाष चौगुले, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर व अधीक्षक उदय सरनाईक हे उपस्थित होते.
राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांनी मागणी करतांना सांगितले की, पवित्र पोर्टल प्रणाली द्वारे राज्यातील जिल्हा परिषद व नगरपालिकांच्या शाळा मधील शिक्षकांची 15000 पदांची भरती केलेली आहे पण खाजगी शाळातील रिक्त पदांची भरती केलेली नाही. त्यामुळे शाळांना शिक्षकांची कमतरता भासत आहे म्हणून खाजगी शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे तात्काळ भरावीत.
यावेळी बोलताना प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी म्हणाले की, राज्यामध्ये खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळा मधील सध्या 5500 पदांची नोंदणी पवित्र पोर्टल प्रणाली द्वारे झालेली आहे याशिवाय उर्दू शाळामधील व आरक्षणामधील विना मुलाखत 1500 पदे भरावयाची आहेत अशी एकूण 7000 पदे रिक्त आहेत .पवित्र पोर्टल प्रणालीद्वारे मागणी केलेल्या एका शिक्षक पदास अर्हताधारक दहा पात्र उमेदवारांची नावे संबंधित शाळेला कळवली जातील व त्यामधून त्यांनी एका शिक्षकाची निवड करावयाची आहे. शासनाकडे खाजगी शाळांनी मागणी केलेल्या साडेपाच हजार रिक्त पदासाठी गुणवते नुसार पात्र असलेल्या 55 हजार उमेदवरांची नावे संबंधीत शाळांना कळविली जातील. त्यातून 5500 पदांची भरती केली जाईल. तसेच उर्दू शाळा व आरक्षणामधील बिना मुलाखत 1500 पदांचीही भरती केली जाणार आहे . असेही प्राथ. संचालक शरद गोसावी यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय कर्नाटक राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील शाळानाही मोफत वीज व पाणी देण्याबाबत शासन अनुकूल असून त्याबाबतही प्रयत्न केली जातील . खाजगी प्राथमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना अर्जित रजा रोखीकरणाचे लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून तो शासनाकडे पाठविला जाईल. वेतनेतर अनुदान हे सातव्या वेतन आयोगानुसार होणाऱ्या वेतनावर मिळावे अशी जी संघटनेची मागणी आहे. त्याबाबतचा प्रस्तावही शासनाकडे सादर केला जाईल असे आश्वासन शिक्षण संचालक गोसावी यांनी दिले. शिष्टमंडळात राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांच्यासह राज्यसचिव शिवाजी भोसले, पतसंस्थेचे व्हा. चेअरमन सर्जेराव नाईक, मुख्याध्यापक आप्पासाहेब वागरे ,सर्जेराव चव्हाण व संजय गोसावी आदी सहभागी होते.
|
Whatsapp आयकॉन दाबून ही बातमी शेअर करा |
Advertising Space
