*अशैक्षणिक कामांच्या अभ्यासासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त : अशैक्षणिक कामांतून मुक्तता होण्याचा मार्ग मोकळा*
|
😊 कृपया ही बातमी शेअर करा😊
|
*अशैक्षणिक कामांच्या अभ्यासासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त : अशैक्षणिक कामांतून मुक्तता होण्याचा मार्ग मोकळा*
कोल्हापूर
अशैक्षणिक कामांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि सर्वांगीण विकासावर परिणाम होत असल्यामुळे अशा कामांची जबाबदारी आमच्यावर न सोपविता ‘आम्हाला शिकवू द्या’ अशी मागणी शिक्षकांकडून सातत्याने होत असते. लोकप्रतिनिधींही शासनाकडे ही मागणी सातत्याने लावून धरली असतानाच अशा अशैक्षणिक कामांचा अभ्यास करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली असून समितीकडून महिनाभरात शासनास अहवाल दिला जाणार आहे. यामुळे शिक्षकांची अशैक्षणिक कामांतून मुक्तता होईल असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
वास्तविक निवडणुकीचे प्रत्यक्ष काम आणि जनगणना याऐवजी इतर कोणतेही काम शिक्षकांना द्यायला नकोत. पण तसं होताना दिसत नाही. शिक्षकांवर सुमारे १०० अशैक्षणिक कामांची जबाबदारी सोपविली जाते. त्यात यू- डायसवर माहिती भरणे, मतदार याद्या तयार करणे, विद्यार्थ्यांचे बँक खाते आणि आधारकार्ड काढून त्याची माहिती शासनाला देणे, शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेणे, शालेय पोषण आहाराचे वाटप, त्याची आणि धान्यसाठ्याची नोंद ठेवणे, नवभारत साक्षरता सर्वेक्षण, सरल पोर्टलवर माहिती भरणे आदींचा समावेश आहे.
या अशैक्षणिक कामांतून मुक्तता मिळावी यासाठी शिक्षक संघटनांनी प्रशासनाला निवेदने दिली. मोर्चा, धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी अशैक्षणिक कामांना तीव्र विरोध दर्शविला आहे. लोकप्रतिनिधींनी देखील याबाबतची मागणी शासनाकडे लावून धरली आहे.
या सर्वाची दखल घेऊन शासनाने या अशैक्षणिक कामांचा अभ्यास करून त्याबाबत कायमस्वरूपी निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. ही समिती आवश्यक बैठका घेऊन, चर्चा करुन, अभ्यास करुन एक महिन्यात शिफारशींसह अहवाल शासनाला सादर करणार आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षते खाली सहा सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. या समितीत शिक्षण आयुक्त, ग्राम विकास व पंचायत राज मंत्रालयाचे उपसचिव, शालेय शिक्षण विभागाचे (टीएनटी) उपसचिव, माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षण संचालकांचा समावेश आहे. आवश्यक बैठका घेऊन अभ्यास करुन एक महिन्यात शिफारशींसह अहवाल ही समिती शासनाला सादर करणार आहे. यामुळे शिक्षकांची अशैक्षणिक कामातून मुक्तता होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
|
Whatsapp आयकॉन दाबून ही बातमी शेअर करा |
Advertising Space
आणखी कथा
