शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी शासनाने सुप्रीम कोर्टात सकारात्मक शपथपत्र सादर करावे : शिष्टमंडळाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

ज्ञानप्रबोधिनी प्रतिनिधी, कोल्हापूर
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शासनाच्या वतीने मा.सुप्रीम कोर्टात सकारात्मक शपथपत्र सादर करावे या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांना शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. यावेळी पेन्शन पिडीत बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन देण्याबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी हिवाळी व पावसाळी अधिवेशनात घोषणा केल्याप्रमाणे व १८ जुलै २०२४ रोजी सुप्रीमकोर्टात झालेल्या सुनावणी दरम्यान शासनाचे वकील आदित्य पांडे यांनी मांडलेल्या युक्तिवादानुसार शासनाने या कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व मा.सुप्रीम कोर्टात सकारात्मक शपथपत्र सादर करावे या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी शैक्षणिक व्यासपीठाचे अध्यक्ष एस. डी. लाड, कृती समितीचे कार्याध्यक्ष बाबा पाटील, शिक्षक नेते दादा लाड, कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश संकपाळ, दत्ता पाटील, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष राहूल पवार, आर. वाय. पाटील, बाजीराव साळवी, डी. एस. घुगरे, हरीशचंद्र शिंदे, श्रीकांत पाटील, सरदार पाटील, रविंद्र चौगले, अजित रणदिवे, अशोक हुबळे, पोपट पाटील, शशिकांत मोरे, प्रकाश पाटील, दिपक पाटील, एम.आर. पाटील, प्रकाश पाटील, संतोष भोसले, वसंत मोरे, मारुती पाटील यासह कोल्हापूर जिल्ह्यातील तमाम पेन्शन पिडीत बांधव उपस्थित होते.